प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बगैर, आखिर कैसे छू पाएगी प्रदेश सरकार 24 हजार सरकारी भर्तियों का आंकड़ा

3 years ago

Dehradun- The Uttarakhand government has announced 24 thousand recruitments in government departments. According to the information, out of these 24 thousand recruitments, 3000 posts are of primary teachers and this recruitment is hanging in the court. No concrete action is being taken by the state government in the court in this matter. The silence of the government in this matter is showing the dual character of the state government. Where on the one hand the government is continuously announcing 24 thousand recruitments in government departments in the media. Similarly, out of these 24 thousand recruitments, 3 thousand posts are of primary teachers and this recruitment is hanging in the court. On which no concrete action is being taken by the government in the court. Which shows the dual character of the government. According to an RTI, 2491 posts of primary teachers were vacant till 30 September 2019. After which the teachers have retired twice. It is estimated that this figure has now reached above 3 thousand. Diet D.L.Ed Sangh says that just as a strong foundation is needed to build a strong house, in the same way, to make a strong education system, the primary education system also needs to be strong. It is to be known that the work of the High Court is starting physically from August 2. For which the court has also issued a guide line. DIET DElEd union has appealed to the government and administration to settle the court case by making an application as soon as possible because the two organizations nios and B.Ed who have filed suit in this recruitment are not working on it. The delegation of the Union has met the Honorable Chief Minister 7 times, the Education Minister more than 10 times and all the other cabinet ministers and all other honorables related to recruitment in the last several days. was issued . According to which the counseling of recruitment was to be completed in June 18-20. But till now the list has not been uploaded for representation in any district. The union said that the government should complete the primary teacher recruitment by disposing of the pending petitions in the court as soon as possible, but instead of making an emergency on this issue, the education department is being evasive. Meanwhile, the government has given full assurance that all the DIET DLED trained are silent. If work is not done in this direction, then the union will be compelled to come to the ground. It was told by the union that the government has not recruited primary teachers in the state for the last 4 years and due to Corona for the last two years, the education system of the present primary schools has been ruined. Due to which the future of the youths studying in the primary schools of the state as well as the DIET DLED trained unemployed trained from government training institutes hangs in the balance.

देहरादून– उत्तराखंड सरकार की ओर से सरकारी विभागों में 24 हजार भर्तियों की घोषणा की गई है । जानकारी के अनुसार इन 24 हजार भर्तियों में 3000 पद प्राथमिक शिक्षकों के हैं और यह भर्ती कोर्ट में लटकी है । प्रदेश सरकार द्वारा कोर्ट में कोई ठोस कार्रवाई इस मामले में नहीं की जा रही है। इस मामले में सरकार का चुप रहना प्रदेश सरकार के दोहरे चरित्र को दर्शा रहा है।

जहां एक ओर सरकार, सरकारी विभागों में 24 हजार भर्तियां की घोषणा लगातार मीडिया में कर रही है । वही इन 24 हजार भर्तियों में 3 हजार पद प्राथमिक शिक्षकों के हैं और यह भर्ती कोर्ट में लटकी है। जिस पर सरकार द्वारा कोर्ट में कोई ठोस करवाई नही की जा रही है। जो सरकार के दोहरे चरित्र को दर्शता है। एक आर०टी०आई० के अनुसार 30 सितम्बर 2019 तक प्राथमिक शिक्षकों के 2491 पद रिक्त थे । जिसके बाद दो बार शिक्षकों की सेवानिवृत्त हो चुकी है। अनुमानतः यह आंकड़ा अब 3 हजार से ऊपर पहुंच चुका है।

डायट डीएलएड संघ का कहना है कि जिस प्रकार एक मजबूत घर बनाने के लिए मजबूत नींव की आवश्यकता होती है ठीक उसी प्रकार एक मजबूत शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था का भी मजबूत होना जरूरी है।
ज्ञात हो कि 2 अगस्त से भौतिक रूप से हाई कोर्ट का कार्य शुरू हो रहा है।जिसके लिए कोर्ट ने गाइड लाइन भी जारी कर दी है । डायट डीएलएड संघ द्वारा शासन और प्रशासन से जल्द ही अर्जेसी लगाकर कोर्ट केस निपटाने के लिए गुहार लगाई है क्योंकि जिन दो संगठनों nios व B.Ed ने इस भर्ती में वाद दायर किये गए हैं वो इस पर काम नही कर रहे हैं।

संघ का प्रतिनिधि मंडल पिछले कई दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी से 7 बार , शिक्षा मंत्री जी से 10 बार से अधिक व अन्य सभी कैबिनेट मंत्रियों व भर्ती संबंधित अन्य सभी माननीयों से मिल चुका है।संघ के अनुसार पूर्व में शिक्षा निदेशालय द्वारा एक भर्ती कैलेंडर जारी किया गया था । जिसके अनुसार भर्ती की कॉउंसलिंग 18-20 जून में पूर्ण होनी थी। लेकिन अभी तक किसी भी जिले में प्रत्यावेदन के लिए लिस्ट तक अपलोड नही की गई है।

संघ ने कहा कि सरकार को कोर्ट में लंबित याचिकाओं को यथाशीघ्र निपटा कर प्राथमिक शिक्षक भर्ती संपन्न करें, किंतु शिक्षा विभाग द्वारा इस मसले पर अर्जेंसी लगाने के बजाय टालमटोल किया जा रहा है। इस बीच सरकार ने पूर्ण आश्वाशन दिया है कि उसके द्वारा वादो का निस्तारण होगा इसलिए सभी डायट डीएलएड प्रशिक्षित मौन है।यदि इस ओर कार्य नही किया गया तो मजबूरन संघ मैदान में आने को बाध्य होगा।संघ द्वारा बताया गया कि सरकार ने प्रदेश में विगत 4 वर्षों से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है और विगत 2 वर्षों से कोरोना के कारण वर्तमान प्राथमिक स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था चौपट हो गई है। जिससे राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे नौनिहालों के साथ ही सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित डायट डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों का भविष्य भी अधर में लटक गया है।