संवाददाता(देहरादून): राजधानी में सीएम स्वरोजगार योजना से संबंधित सभी लंबित मामले हर हाल में 15 अक्टूबर तक निस्तारित करने होगें। समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने साफ किया है कि किसी भी कीमत में कोताही न बरती जाए। डीएम ने कहा है कि इस योजना को विशेष प्राथमिकता से लिया जाय तथा बैंक स्तर पर योजना से सम्बन्धित लम्बित सभी आवेदनों को 15 अक्टूबर तक शत् प्रतिशत् निस्तारित करना सुनिश्चित करें। उन्होंनें इस सम्बन्ध में गठित की गयी आॅडिट कमेटी की नियमित बैठक करते रहने और बैंको के स्तर पर स्वरोजगार ऋण से सम्बन्धित लम्बित आवेदनों की पड़ताल करते हुए पेंन्डेंसी को शून्य स्तर पर लाने के निर्देश दिये। इस योजना में जिन बैंकों की परफाॅरमेंस सन्तोषजनक नही रही जिलाधिकारी ने उन बैंकों के डीजीएम से दूरभाष के माध्मय से सम्पर्क कर तत्काल सुधार करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने स्ट्रीट वेन्डर कल्याण को समर्पित स्ट्रीट वेन्डर आत्मनिर्भर निधि (प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना) की सभी प्रकार की पैंडेंसी को भी 15 अक्टूबर तक हरहाॅल में निपटाने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने सभी सार्वजनिक और प्राईवेट बैंकर्स को निर्देशित किया कि जिन बैंकों का सीडी रेशियो (ऋण जमा अनुपात) 35 प्रतिशत् से नीचे है वे तत्काल अपनी प्रगति में सुधार करते हुए पूर्व में दिये गये लक्ष्य के अनुरूप सुधार करें। उन्होंने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना के साथ ही रोजगार और स्वरोजगार की शासकीय योजनाओं जैसे मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजन, खादी ग्रामोद्योग ऋण योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, वीरचन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्टैण्ड अप इण्डिया, प्रधानमंत्री आवास योजना इत्यादि योजनाओं की प्रगति में भी लगातार सुधार करते हुए लोगों को योजनाओं का त्वरित और समुचित लाभ प्रदान करने के सम्बन्धित विभागों और बैंकर्स को निर्देश दिये।
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