देहरादून। राशन डीलरों द्वारा उपभोक्ताओं के आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज पूर्ति विभाग में जमा करने के बाद भी उनके राशन कार्ड नहीं बन रहे। सस्ता गल्ला विक्रेताओं में विभाग के इस रवैये के प्रति रोष है। सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद ने जिला पूर्ति अधिकारी से मुलाकात कर इसका निस्तारण करने की मांग की।
परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में राशन डीलर जिला पूर्ति अधिकारी जसवंत सिंह कंडारी से मिलने पहुंचे। गुप्ता ने कहा कि पूर्ति विभाग द्वारा करवाए जा रहे सत्यापन के नाम पर राशन कार्ड धारकों से कई बार दस्तावेज लेकर क्षेत्रवार पूर्ति निरीक्षकों को उपलब्ध करवाए जा चुके हैं, लेकिन कई लोग के कार्ड में आधार अब तक अपडेट नहीं हुआ। इसके कारण उन्हें राशन नहीं मिल रहा, जिसका सीधा गुस्सा राशन डीलरों पर फूट रहा है।
उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से कार्ड धारकों के दस्तावेजों के रखरखाव के लिए उचित व्यवस्था न होने के कारण यह समस्या पैदा हो रही है। परिषद ने विभाग की लापरवाही के कारण कार्ड धारकों के दस्तावेज चोरी होने का आरोप भी लगाया। परिषद ने डीएसओ से दस्तावेजों के रखरखाव की उचित व्यवस्था बनाने की मांग की।
परिषद के महासचिव राकेश महेंद्रू ने बताया कि विभाग द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर की कमियों के कारण कार्ड धारकों के पूरे कार्ड कैंसिल किए जा रहे हैं। बताया कि कार्ड के मुखिया का आधार कार्ड अपडेट नहीं होने पर पूराने कार्ड कैंसल किया जा रहा है। राकेश ने कहा कि मुखिया के दस्तावेज अपडेट न होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़े यह जरूरी नहीं। उन्होंने डीएसओ से इस व्यवस्था में सुधार की मांग की। साथ ही कोरोना के चलते पैदा हुई समस्याओं के बीच सत्यापन का समय बढ़ाने की मांग की।
अवैध वसूली कर रही पार्टी की जांच की मांग
परिषद ने राष्ट्रीय आदर्श पार्टी द्वारा ग्रामीण इलाकों के राशन डीलरों से अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। परिषद ने डीएसओ से पार्टी द्वारा राशन डीलरों को डराए- धमकाए जाने की शिकायत कर, पार्टी के खिलाफ कानूनी जांच करवाने की मांग की है। परिषद ने अगले महीने से उड़द एवं मसूर के दाल के दाम बढ़ने का भी विरोध जताया। बता दें कि अगले महीने से उड़द की दाल 65 की जगह 71 एवं मसूर की दाल 51 की जगह 62 रुपये की मिलेगी।
बोले अधिकारी
जसवंत सिंह कंडारी (जिला पूर्ति अधिकारी) ने कहा कि विभाग को दस्तावेज दिए जाने के बाद कार्ड खोने जैसी कोई शिकायत अब तक नहीं मिली है। अगर ऐसा है तो इसका निस्तारण करवाया जाएगा। शासन की ओर से आधार कार्ड अपडेट न होने पर कार्ड कैंसल करने के आदेश हैं, जिस घर के मुखिया का कार्ड अपडेट नहीं हुआ उसे नए सिरे से आवेदन करना होगा। एक राजनीतिक पार्टी द्वारा राशन डीलरों से अवैध वसूली की शिकायत मिली है, इस पर कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों से विमर्श किया जाएगा।
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