शासन ने हाल ही में सभी विभागों को पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस के दूरसंचार विभाग की सेवा नियमावली शासन में एक साल से एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग के बीच ही फंस कर रह गई है।
देहरादून: शासन ने हाल ही में सभी विभागों को पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस के दूरसंचार विभाग की सेवा नियमावली शासन में एक साल से एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग के बीच ही फंस कर रह गई है। नतीजतन पदोन्नति के इंतजार में बैठे कई उप निरीक्षक सेवानिवृत्त हो गए हैं।
प्रदेश सरकार का मुख्य फोकस इस समय सभी विभागों की पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने पर है। इसके लिए शासन लगातार सभी विभागों का पत्र भी भेज रहा है। इस पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। यदि कोई व्यवधान आ रहा है उसे दूर किया जाए। सभी विभागों से इसके लिए सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन करने के भी निर्देश दिए गए है। वहीं, पुलिस के दूरसंचार विभाग की सेवा नियमावली एक साल से शासन में लंबित चल रही है। अभी यह नियमावली वित्त विभाग में हैं। दरअसल, पुलिस दूरसंचार विभाग में पहले पदोन्नति के बेहद सीमित अवसर थे। इसका कारण एक ही ग्रेड वेतन में दो पद रखे गए थे। इससे हो रही अनियमितता को देखते हुए इसके ढांचे में बदलाव किया गया और सहायक सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर व इंस्पेक्टर के अलग-अलग पद बनाए गए। इससे विभाग में उप निरीक्षकों के 50 से अधिक ऐसे पद सृजित हुए।इन पदों को पदोन्नति के जरिये भरा जाना है। पहले पदोन्नति में आरक्षण के कारण यह मसला फंसा रहा। अब इसमें पेंच हटा है तो फिर मामला शासन में अटक गया है। वहीं गृह विभाग से अन्य संवर्गों की सेवानियमावली लगातार बनाई जा रही हैं मगर हर बार दूरसंचार की सेवा नियमावली में अड़ंगा लग रहा है। इस कारण दूर संचार विभाग के सहायक उप निरीक्षक और उप निरीक्षकों की पदोन्नति पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है।
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