बंगाल में लोगों के कथित पलायन पर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और ममता सरकार से मांगा जवाब

May 25, 2021

he Supreme Court on Tuesday sought response from the Center and West Bengal on a plea requesting them to stop the alleged exodus of people from the state due to post-election violence in West Bengal. In this petition, the court has been requested to give instructions to stop the alleged migration of people from the state due to the violence sponsored by the state government and a special investigation team should be formed to investigate it and appropriate action should be taken against the culprits. Justice Vineet Sharan and Justice B.R. Gavai's leave bench also directed the National Human Rights Commission (NHRC) and the National Commission for Women (NCW) to be parties in the matter. Earlier, the petitioners had said that the NHRC and NCW have taken stock of the situation of the people in West Bengal. Let us tell you that on Monday, the Supreme Court has issued a notice on a petition filed by the SIT seeking a probe into the exodus of people due to post-election violence in the state. The next hearing will be on June 7. During the hearing, senior advocate Pinki Anand, appearing for the petitioner, said that it is necessary to make these commissions a defendant in order to find out the necessary relief for the victims and the internally displaced persons due to the violence. This PIL filed in the Supreme Court claimed that the post-election violence in West Bengal has resulted in mass exodus and internal displacement of people in the state. Police and 'state sponsored goons' are mingled. It is for this reason that the police are not investigating the cases and have failed to provide protection to those who are feeling the risk of life. The petition said that because of this fear and fear, people are forced to migrate or flee. They are forced to live in shelters or camps within and outside West Bengal. The petition claims displacement of more than one lakh people.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की वजह से राज्य से लोगों के कथित पलायन को रोकने के अनुरोध वाली याचिका पर मंगलवार को केंद्र और पश्चिम बंगाल से जवाब मांगा। इस याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा के कारण राज्य से लोगों का कथित पलायन रोकने के लिए निर्देश दिए जाएं तथा इसकी जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया जाए और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।

न्यायमूर्ति विनीत शरण तथा न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अवकाश पीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) को इस मामले में पक्षकार बनाने का भी निर्देश दिया। इससे पहले, याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यू ने पश्चिम बंगाल में लोगों की स्थिति का जायजा लिया है। बता दें कि राज्य में चुनाव बाद होने वाली हिंसा के कारण लोगों के पलायन की जांच एसआईटी से कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई सात जून को होगी।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने कहा कि पीड़ितों और हिंसा के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित हुए व्यक्तियों के लिए आवश्यक राहत का पता लगाने के लिए इन आयोगों को प्रतिवादी बनाना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर इस जनहित याचिका में दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद होने वाली हिंसा के कारण राज्य में लोगों का सामूहिक पलायन और आंतरिक विस्थापन हुआ है। पुलिस और ‘राज्य प्रायोजित गुंडे’ आपस में मिले हुए हैं। यहीं वजह है कि पुलिस मामलों की जांच नहीं कर रही है और उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही हैं जो जान का खतरा महसूस कर रहे हैं।याचिका में कहा गया कि इस डर और भय की वजह से लोग विस्थापित या पलायन करने को मजबूर हैं। वे पश्चिम बंगाल के भीतर और बाहर आश्रय गृहों या शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। याचिका में एक लाख से अधिक लोग विस्थापन का दावा किया गया है।