अब नहीं होगा कोई फर्जीवाड़ा, डिजिटल होगा लैंड रिकार्ड

Uk Varta Desk November 22, 2020

देहरादून। राजधानी दून में विवाद और झगड़े की जड़ फसाद बनते जा रहे लैंड रिकॉर्ड में घपले, मौके व कागजों में होने वाले फर्क का खेल अब खत्म होने की कगार पर है। जिलाधिकारी दून के प्रयासों से तकनीकि के साथ स्मार्ट ट्रेनिंग से रेवन्यू स्टाफ और दक्ष होने जा रहा है। डीएम की गोष्ठी में तहसील स्तरीय अधिकारी वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे तथा वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा राजस्व वादों को तथा भूमि सम्बन्धित विवादों को मिनिमाइज करने और भू-रिकार्ड को अधिक व्यवस्थित बनाने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस एप्लिकेशन में ऑनलाइन माध्यम से भूमि व खातेधारकों का बहुत सा विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज होगा तथा तकनीकी माध्यम होने के चलते भूमि के फर्जीवाड़े नहीं हो सकेगें। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक तहसील स्तर से 1-1 गांव की मुनादी का विवरण प्रेषित करेंगे तथा भूमि सर्वे में ‘जरीब’ जैसे पुराने पैमाने का उपयोग किया जाए।
जिलाधिकारी ने इस दौरान सभी उप जिलाधिकारियों और अन्य अधीनस्थ राजस्व कार्मिकों को भूमि-अभिलेखों के प्रबन्धन और इससे जुड़े राजस्व वादों में कमी लाने के लिए आज प्रशिक्षण में सुझाए गए बिन्दुओं पर प्राथमिकता से संज्ञान लेते हुए उसे दैनिक कार्यप्रणाली में अमल में लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि बहुत लम्बे समय से भूमि सर्वे, रिकार्ड किपिंग और वादों के निस्तारण की पहले की प्रक्रिया में व्यावहारिक रूप से बड़ा बदलाव आ गया है और कुछ जरूरी अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ठीक ढंग से अनुपालन ना होने के चलते भू-अभिलेख और राजस्व रिकार्ड से सम्बन्धित विवादों में वृद्धि हो रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए राजस्व कार्मिकों को व्यावहारिक और चयनित बिन्दुओं में सुधार करने के लिए प्रशिखण गोष्ठी का आयोजन किया है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि सभी राजस्व कार्मिक पूर्व की उन जरूरी प्रक्रिया और कार्यप्रणाली को वर्तमान में भी जारी रखें जो सही भूमि रिकार्ड और प्रबन्धन के लिए जरूरी है। लम्बे समय से जिन जरूरी प्रक्रियाओं की अनदेखी हुई हैं उनको पुनः व्यवहार में लाया जाए। साथ ही आधुनिक तकनीक का सहयोग लेते हुए भू-रिकार्ड को और अधिक प्रासंगिक और तर्क संगत बनाया जाए, जिससे भूमि व राजस्व से सम्बन्धित विवाद में कमी आ सके। जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि सर्वे, फील्ड रिपोर्ट तैयार करने, रिकार्ड का रखरखाव इत्यादि से सम्बन्धित सामने आए बिन्दुओं को तहसील स्तर पर सभी अधीनस्थ कार्मिकों से भी साझा करने और इसके अनुपालन के सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही कहा कि नियमित अन्तराल पर इस तरह के ऑरिएन्टेड प्रशिक्षण का आयोजन होता रहेगा तथा उन्होंने सभी तहसील स्तरों पर भी नियमित अन्तराल पर इसके आयोजन के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने लैंड सर्वे के बेहतर प्रबन्धन के लिए एक एप्लिकेशन का भी प्रजेन्टेशन करवाया।