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अगर आप भी राजधानी देहरादून में घर बनाना चाहते है, तो ये खबर आपके लिए है

Dehradun - State Urban Development and Housing Minister Banshidhar Bhagat gave necessary instructions in the review meeting of the Urban Development and Housing Department in the chamber located in the assembly, and said that the plan of city development should be made more useful from the point of view of public convenience. He said that a proposal to cut the fees related to passing the map under the regulated area will be brought in the cabinet. Till now, there is no need to pass the map outside the regulated area, but if someone wants to pass his map, instructions have been given to pass it to the authority. A proposal to bring the subdivisional fee under the regulated area from five percent to one percent will be brought in the cabinet. It was said in the meeting that commercial and residential fees will not be levied in the expanded area of ​​Municipality and Municipal Corporation. A proposal will be brought in the cabinet to upgrade Lohaghat Nagar Panchayat to make it a municipality. On this occasion Secretary Shailesh Bagoli, Director Urban Development Vinod Suman, Additional Secretary Surendra Narayan Pandey, VCMDA, Ranveer Singh Chauhan and Municipal Commissioner Dehradun Vinay Shankar Pandey and other departmental officers were present.

देहरादून – प्रदेश के शहरी विकास एवं आवास मंत्री बंशीधर भगत ने विधानसभा स्थित कक्ष में शहरी विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि नगर विकास की योजना को जनसुविधा की दृष्टि से अधिक उपयोगी बनाया जाए । उन्होंने कहा विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत नक्शा पास कराने संबंधित शुल्क में कटौती का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जायेगा। अभी तक विनियमित क्षेत्र के बाहर नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं है किन्तु यदि कोई अपना नक्शा पास कराना चाहता है तो इसे प्राधिकरण को पास करने के निर्देश दिये गये हैं। विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत सबडिविजनल शुल्क पांच प्रतिशत से एक प्रतिशत करने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट मंे लाया जायेगा।

बैठक में कहा गया कि नगर पालिका एवं नगर निगम के विस्तार किये हुए क्षेत्र में व्यवसायिक और आवासीय शुल्क नहीं लिया जायेगा। लोहाघाट नगर पंचायत का उच्चीकरण करके नगर पालिका बनाने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जायेगा।इस अवसर पर सचिव शैलेश बगोली, निदेशक शहरी विकास विनोद सुमन, अपर सचिव सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय,वी0सी0एम0डी0डी0ए0 रणवीर सिंह चैहान एवं नगर आयुक्त देहरादून विनय शंकर पाण्डेय सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

 

 

 

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