देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक का अयोजन किया गया जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट के समक्ष कुल 29 मामलों पर चर्चा के बाद 27 पर मुहर लगी।
कोरोना महामारी को लेकर हुई चर्चा जिसमें वेक्सीन के रखरखाव को लेकर भी मंथन हुआ। उत्तराखंड में 20 प्रतिशत लोगों को पहले चरण में लगेगा वेक्सिनेशन।
उत्तराखंड में 15 दिसंबर से खुलेंगे उच्च शिक्षण संस्थान, सभी निजी और प्रोफेशनल कोर्स से जुड़े कॉलेज खोलने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वेट सुनवाई के लंबित प्रकरनों की तिथि को 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाई गयी। शहरी क्षेत्र के बीपीएल और गरीब परिवारों या 100 वर्ग मीटर भूमि पर रहने वाले लोगों को 100 रुपए में दिए जाएगा पेयजल कनेक्शन। इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में 1 रुपए में पेयजल कनेक्शन देने का भी सरकार काम कर चुकी है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में काम करने वाले ठेकेदारों को लेकर भंडारण, क्रशर को लेकर नियमों में शिथिलीकरण किया गया। स्वामित्व योजना में 21 दिनों में नोटिस के निपटारे को अब 10 दिन किया गया। पीजी करने वाले सरकारी डॉक्टर्स को स्टाई फण्ड मिलेगा या आधा वेतन, बैंक गारंटी को 1 करोड़ से 50 लाख किया गया। पड़ोसी देशों के साथ निविदा की शर्तें भारत सरकार के नियमों के अनुसार लागू होंगी, राज्य में प्रिक्यूमेंट रूल को लेकर भारत सरकार के संशोधित नियम ही राज्य में मनये होंगे। चीन की कंपनियों को बाहर करने से जुड़ा बड़ा फैसला। पीएसी, आरएएफ व आईआरबी में अब महिलाओं और पुरुषों की प्रमोशन की वरिष्ठता सूची अब अलग-अलग बनाई जाएगी।
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