ज्योति यादव डोईवाला: भानियावाला के पुराने बाजार को बचाये जाने की मांग को लेकर शनिवार को संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने राज्य के नगर विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मिलकर इस दिशा मे ठोस कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई। जिस पर मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से वार्ता कर मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया।
भानियावाला-जौलीग्रांट राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण की जद में आ रहा है। बाजार चौड़ीकरण से स्थानीय छोटे व बड़े दुकानदारों व व्यापारियों की 1947 से बनी दुकानों व कारोबार पर खतरा में है। पिछले एक हफ़्ते से बाजार को बचाने के लिए स्थानीय दुकानदारों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है।
भानियावाला बाजार को बचाने के लिए व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नरेश अग्रवाल व भानियावाला व्यापार मंडल संघर्ष संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्यारेलाल कोठारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उनको ज्ञापन देकर मामले में ठोस कार्रवाई की मांग उठाई।
भानियावाला संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्यारेलाल कोठारी ने मंत्री से भानियावाला बाजार को बचाने के लिए अन्य जगह से वैकल्पिक मार्ग निकाले जाने की गुहार लगाई। जिससे स्थानीय दुकानदारों की रोजी रोटी को बचाया जा सके। उन्होंने अवगत कराया कि भानियावाला मार्केट 1947 से पहले का बसा हुआ है।
भानियावाला बाजार के किनारे 200 वर्ष पुराना शिव मंदिर भी है। सड़क चौड़ीकरण में हिंदुओं की आस्था से जुड़े वर्षों पुराने इस मंदिर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। वही बाजार के उजड़ने से सैकड़ों परिवारों के आवास व आजीविका का साधन दुकानें भी खत्म हो जाएगी।
उन्होंने बताया कि जौलीग्रांट, भानियावाला मुख्य मार्ग का दो बार चौड़ीकरण हो चुका है और दो बार स्थानीय परिवार वह दुकानदार विस्थापित हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें बार-बार विस्थापित किया जाना न्याय संगत नहीं है।
व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नरेश अग्रवाल ने कहा कि भानियावाला के बाजार को बचाने के लिए वैकल्पिक मार्ग की तलाश करनी चाहिए वर्षों पुराने भानियावाला मार्ग पर हाईवे व फ्लाई ओवर ले जाया गया। उसी तरह भानियावाला बाजार को भी सरकार को बचाना चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल पूर्व प्रधान नरेंद्र नेगी एवं संपूर्णानंद ध्यानी ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के चलते कई दुकानें मकान चली जाएंगी। जिससे स्थानीय लोग बेरोजगार वह बेघर हो जाएंगे। उन्होंने नगर विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से अपने स्तर पर मुख्यमंत्री व केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से इस दिशा में कार्यवाही कराए जाने की मांग उठाई।
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