उत्तराखंड

Deputy Chief Minister Addressed Virtually : दिल्ली डिप्टी सीएम ने उत्तराखंड की जनता को किया वर्चुअली संबोधित

Photo of aarti bisht aarti bisht Send an email January 10, 2022
मनीष सिसोदिया
मनीष सिसोदिया

Deputy Chief Minister Addressed Virtually : आज दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वर्चुअली जुडकर उत्तराखंड की जनता को संबोधित करते हुए नवपरिवर्तन संवाद का आगाज किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह दिल्ली की जनता ने दिल्ली में आप की सरकार को वोट देकर चुना ठीक ,वैसे ही उत्तराखंड की जनता भी अबकी बार आप पार्टी की सरकार को चुने ताकि दिल्ली जैसा विकास उत्तराखंड में भी संभव हो पाए। उन्होंने कहा कि 35 दिन बाद उत्तराखंड में नई सरकार के लिए चुनाव होना है।

Deputy Chief Minister Addressed Virtually : चुनाव सिर्फ नई सरकार के लिए नहीं

14 फरवरी को नई सरकार के लिए चुनाव होना है। लेकिन यह चुनाव सिर्फ नई सरकार के लिए नहीं होगा बल्कि इस चुनाव से कई सवाल जुडे हुए हैं कि यहां की शिक्षा बेहतर कैसी होगी,यहां के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा,यहां की स्वास्थ सेवाओं में सुधार हो पाएगा,क्या पलायन पर रोक लग पाएगी,यह चुनाव इन सवालों से सीधे जुडा होगा।

Deputy Chief Minister Addressed Virtually : अफसोस कि उत्तराखंड का विकास नहीं हो पाया

उन्होंने आगे कहा कि यहां के लोगों ने इस राज्य के लिए लंबी लडाई लडते हुए आंदोलन किए क्योंकि उस वक्त लखनउ बहुत दूर हुआ करता था लेकिन अफसोस कि उत्तराखंड का विकास और भला आज तक 21 सालों में भी नहीं हो पाया। 21 साल पहले एक महान आंदोलन के बाद उत्तराखंड का जन्म हुआ – देवभूमि की माताओं, युवाओं, बुजुर्गों के संघर्ष से मिला है उत्तराखंड राज्य। 21 साल पहले जो आंदोलन लडा गया था उसका फायदा सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को हुआ लेकिन यहंा के जनता के हाथ आज भी खाली हैं,आज भी यहां के लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।

Deputy Chief Minister Addressed Virtually : सवाल सिर्फ आप पार्टी को वोट देने तक सीमित नहीं

उन्होंने आगे कहा कि अब सवाल सिर्फ आप पार्टी को वोट देने तक सीमित नहीं है बल्कि उत्तराखंड के युवाओं के सपने पूरे करने का सवाल सबसे अहम है। अगर 21 सालों में इन सरकारों द्वारा कुछ किया गया होता तो आज महिलाएं प्रसव के दौरान दम नहीं तोडती, अगर दोनों दलों द्वारा कुछ किया होता तो आज प्रदेश में अच्छे अस्पतालों का अभाव नहीं होता, अगर दोनों दलों द्वारा कुछ किया होता ता उत्तराखंड के स्कूल आज शानदार होते और लोगों को पलायन नहीं करना पडता और अन्य राज्यों के लोग भी यहां आते , लेकिन बडे दुर्भाग्य की बात है कि इन दोनों दलों ने 21 सालों में कुछ नहीं किया जिसका खामियाजा आज प्रदेश की जनता को भुगतना पड रहा है। आज यहा की हालत यह है कि जनता के लिए न तो अच्छे अस्पताल हैं, न अच्छे स्कूल हैं, न सस्ती बिजली-पानी है, न अच्छी सड़कें है और न ही रोजगार है।

Deputy Chief Minister Addressed Virtually : दोनों दल सरकार बनने के बाद भी कुछ विकास नहीं

राज्य का सपना इसलिए देखा गया था कि यहां के लोगों की अपनी सरकार हो लेकिन अफसोस कि दोनों दल सरकार बनने के बाद भी कुछ विकास नहीं कर पाए और प्रदेश से लोगों का पलायन लगातार जारी रहा। उत्तराखंड को नई राजनीती की जरुरत है – जिसके केंद्र में आम आदमी हो ऐसा विकल्प सिर्फ आम आदमी पार्टी दे सकती – उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड में बिजली बनती है लेकिन यहां के लोगों को बिजली मुफ्त नहीं मिलती। आज यहां के नेताओं ने इन 21 सालों में अपना विकास किया है ,यहां के नेताओं ने अपने बैंक बैलेंस बना लिए हैं। उन्होंने कहा कि जनता इनके 21 साल पुराने और अब के बैंक बैलेंस चैक करले दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। 2022 का चुनाव किसी पार्टी की सरकार बनाने का चुनाव नहीं, उत्तराखंड को बचाने का चुनाव है ।

Deputy Chief Minister Addressed Virtually : उत्तराखंड को आप के रुप में नया विकल्प मिल चुका

आज उत्तराखंड को आप के रुप में नया विकल्प मिल चुका है। अब उत्तराखंड से दोनों दलों की राजनीति खत्म करनी है। अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के लिए नया विकल्प होने के साथ एक नई उम्मीद हैं। उन्होंने शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड में महज 3 प्रतिशत बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाती है जबकि 97 प्रतिशत बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। यहां के अधिकांश बच्चे अच्छे से पढ लिख नहीं सकते ,क्योंकि उनको स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के बच्चों को 100 प्रतिशत शिक्षा चाहिए,जनता को अच्छी स्वास्थय सेवा,युवाओं को बेहतर रोजगार चाहिए ,ये आखिर जनता को देगा कौन, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी आजतक यह सब देने में नाकाम रहे।

9

Related posts:

SPECIAL पेशकश : क्या हो गया है दिमाग खराब तो पढ़े यह स्टोरी जरूर करेगी हेल्प KPSC Recruitment 2020: जाने सहायक वन आरक्षक में निकली भर्ती, देखे कैसे करे आवेदन आखिर क्यो मिलता है “मसूरी व धनौल्टी” में सुकून There is a big threat looming over the Indian High Commission in Pakistan. There is also a lot of negligence on the part of Pakistan's Imran Khan government in the security system. India has registered its protest over Pakistan's lax attitude towards the security arrangements of the High Commission. The Indian government has recently asked Pakistan to investigate an alleged security breach outside the Indian High Commission. According to the information, some strange activities were seen in the High Security Zone i.e. Diplomatic Enclave outside the Indian High Commission in Islamabad in the last week of May. A car stopped in an area restricted to people outside the Indian High Commission. Out of this, people were seen unloading boxes of Kovid-19 relief material including PPE kits. One of them even clicked pictures while standing with the box. The Indian High Commission was in the background of these pictures. Please note that photography is prohibited where the pictures were clicked. It was learned that some policemen were accompanying them, raising suspicion that the local authorities may have facilitated the exercise. Taking this incident very seriously, Indian officials have asked Pakistan for an official investigation. However, the motive behind that incident is not yet known. Explain that even an ordinary Pakistani citizen needs special permission to enter the High Commission. Pakistan had offered help amidst the second wave of Corona epidemic in India. The Pakistani Foreign Ministry had said that we are ready to send certain materials used in the war against Corona in the spirit of solidarity with the people of India in view of the current wave of Kovid-19. The statement also said that both the countries can explore possible avenues of cooperation for further quick supply to meet the challenges arising due to the global pandemic. A few days before this, Imran Khan also showed solidarity regarding Corona in India by tweeting. However, India did not accept Pakistan's offer of help.पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास पर मंडरा रहा खतरा Speak softly to Maryam Nawaz, do not make such a mistake again, otherwise you will regret itमरियम नवाज के दो-टूक बोल, फिर मत करना ऐसी गलती, नहीं तो पड़ेगा पछताना ! covid-19-vaccine-indiaयही रफ्तार रही तो शनिवार को भारत में कोरोना संक्रमण के हो जाएंगे कुल 1 करोड़ मामले घंटाकर्ण देवता भक्तों की करते हैं मनोकामना पूरी UP Election 2022 Phase 1 Voting Updates: Total 60.17 percent voting in the first phase, 3.3 percent less than the last electionUP Election 2022 Phase 1 Voting Updates: पहले चरण में कुल 60.17 प्रतिशत वोटिंग, पिछले चुनाव से 3.3 प्रतिशत कम मतदान Priyanka Vadra to visit Muzaffarnagar on February 20, farmers will address mahapanchayatमुजफ्फरनगर में 20 फरवरी को आएंगी प्रियंका वाड्रा, किसान महापंचायत को करेंगी संबोधित ! Yogi government announces increase in sugarcane by Rs 25 per quintal, farmers call the hike a government fraud.योगी सरकार ने गन्ना 25 रुपये प्रति क्विटंल बढ़ाने की घोषणा की, किसानों ने इस बढ़ोतरी को सरकारी धोखा बोला। manish_sisodia no lock down delhiदिल्ली में फिर से नहीं लगेगा लॉकडाउन, दुकानदार न हों परेशानः मनीष सिसोदिया। Determine the maximum value of the equipment and medicines being used immediately so that their black marketing and hoarding can be stopped. Contempt notices have also been issued against those who have been booked in these charges since May 2. It has been told in the court that 40 cases have been registered in Delhi. The accused of hoarding and black marketing have been asked by the court to be present in the next hearing through video conferencing on May 19. Apart from this, the High Court has expressed deep concern over the excessive fees charged by the hospital managers during the epidemic. The court has asked the Delhi government to meet the hospital and their association to determine the price for the treatment. The court clarified that if it is not done soon, they will pass the order. A division bench of Justice Vipin Sanghi and Justice Rekha Palli said that this is a serious issue. The government should take concrete steps towards fixing treatment rates in private hospitals and nursing homes. The Delhi government said that the Principal Secretary of Health Department has been requested to meet with the hospital managers. In fact, before the bench, advocate Abhay Gupta quoted the Kerala government circular saying that the rates fixed by the government were fixed by the Delhi government last year Are also lower than fixed rates. The court had recently asked the government whether the already fixed rates should be revised in view of the huge increase in Kovid-19 cases as many hospitals have now been converted to 100 per cent Kovid-19 facilities. Gupta told the court that social media is full of complaints of high fees being charged for treatment in the hospital. He said that the government is providing free water, electricity, but only if we remain alive, we can use these facilities. Delhi government advocate Satyakam said that whenever a complaint comes, action is taken immediately. We cannot do anything without complaint because hospitals are also dealing with epidemics. The court disagreed with their argument and said that if there is no complaint, then we cannot ignore this fact. Advocate Rahul Mehra said that the Health Department Principal Secretary has been requested to meet all the hospitals. The court said that the case of hospitals overcharging patients is very serious. The government should decide the treatment rates in consultation with all the concerned parties. Apart from this, consider the amendment in the rates fixed last year and take a quick decision. During the hearing, Mehra pointed the bench to concrete action against the hospitals, saying that we can take strict action but in such a situation, the hospitals come to court and they have to withdraw the order after the court intervenes.दिल्ली हाईकोर्ट के कैंद्र सरकार को निर्देश, जल्द तय करें चिकित्सा उपकरणों के दाम ukvartaराष्ट्रपति पद के लिए ट्रंप-बाइडन के बीच कांटे की टक्कर पीएम मोदी ने संविधान दिवस पर देश को किया संबोधित The High Court has said that the central and Delhi governments should not take lightly the shortfall in the Kovid-19 cases in the national capital. The court warned that it was feared that the virus would again raise its ugly head and could attack people badly. In such a situation, the government should not step back from its responsibility to create a buffer stock of liquid medical oxygen (LMO). The court has fixed the hearing on May 24, directing the central government to submit its report on the buffer stock of oxygen. A division bench of Justice Vipin Sanghi and Justice Jasmeet Singh said during the hearing that it is the duty of the Center and the Delhi government to ensure that they are ready again to deal with the situation. The bench said, "If you (the government) have not taken appropriate steps, then we will come and chase you again." The Delhi government's counsel said that a buffer stock of 419 MT (MT) of LMO has been created at various locations. They are arranging to make more stocks in the next 10 days. The court observed that the Center in its report has not disclosed what steps it has taken to fulfill its obligation as per the Supreme Court order. The court said that this is a temporary phase, we know that it can come back and kill us. Both the Center and the Delhi Government are reminding that the Supreme Court has placed the responsibility of creating buffer stocks mainly on the Center and the Government of Delhi. The court said that the two governments would have to act responsibly to protect the health of the common people. Ensure that there is no catastrophic condition such as a current when the virus is resurfaced. Advocates of the Central Government said that they are serious on this issue and the matter is not being taken lightly.कोविड-19 मामलों में आ रही कमी को सरकार हल्के में न ले – दिल्ली हाईकोर्ट The Special Task Force (STF) of Kolkata Police on Sunday arrested three suspected terrorists. The STF suspects that they may be members of Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB). The trio were arrested on Sunday afternoon from Haridevpur area of ​​South Kolkata. Police said that the Special Task Force (STF) of Kolkata Police made these arrests. These three suspected terrorists of JMB were living in a rented house for a few months. A senior police officer said that after receiving a tip-off, these three suspected terrorists were apprehended. can. More about this source textSource text required for additional translation information Send feedback Side panelsकोलकाता एसटीएफ के हाथ लगी बड़ी कामयाबी,  जमात-उल-मुजाहिदीन के तीन संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS Recruitment) -2557 क्लर्क पद 2020 Apply Now उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश में कोई सम्पति विवाद नहींः सीएम योगी ukvartaभारतीय जनता पाॅटी का महाराष्ट्र आपरेशन: चल रही है यहां तो चाणक्य नीति, जाने पेशकश The unlock process is going on in the capital after the corona infection subsides. Most of the establishments have opened. It is a matter of relief that even after a week, the cases of corona are not increasing. For the last one week, the number of daily infected is less than 100. This is happening due to the strictness of the government and following the Kovid protocol. Experts say that at present no new variant of corona has been found in Delhi. A large population has been infected. So the spread of the virus has stopped. However, it is important that everyone continues to follow the rules, in order to reduce the risk of a possible third wave. A total of 570 new cases of infection have come in the capital in a week, which is the lowest this year. Due to this, 614 infected were found in the last week. Before that, corona was confirmed in 1234 people. The infection rate this week is also less than 0.15 percent, which was 0.30 last week. The cases of death are also decreasing. Therefore, even after being unlocked, the cases of corona are continuously decreasing, while it was being speculated that the cases may increase as soon as the exemption is given, but this did not happen. AIIMS doctor Yudhveer Singh says that there are four reasons for Corona to be under control in Delhi. The first is that in the second wave, about 80 percent of the population has been infected. Antibodies against the infection were made in all these people. The second is that no new strain of corona has surfaced here yet. It is not spreading the infection. The third is that people are following the Kovid protocol. Fourth, the government is effectively implementing the policy of Test, Track, Isolate and Vaccine. People are being screened and isolated at the right time and more and more vaccinations are being done.अनलॉक के बाद भी राजधानी दिल्ली में कोरोना के आंकड़े काबू में, पढ़े पूरी खबर दिल्ली आ रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे उत्तराखंड बना झरनों का शहर , एक बार आए तो लौट न पाए The Delhi High Court on Thursday expressed strong displeasure over the lack of oxygen in the capital Delhi. The High Court asked the Central Government to explain why Maharashtra, Madhya Pradesh were allocated more oxygen than demand and Delhi less than demand? A bench of Justices Vipin Sanghi and Rekha Palli has questioned the Center. The bench asked the government to either give a reasonable and logical reason for this or modify its order of allocation of oxygen in view of the situation. Solicitor General Tushar Mehta, appearing for the Central Government, told the Bench that he (Center) would give an irrational reply to the Bench. Mehta said that the government will give proper and logical reasons for giving more oxygen than demand to Madhya Pradesh and Maharashtra. Mehta told the bench that there are several states that have been allocated less oxygen than demand.दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब,दिल्ली को क्यों मिल रही कम ऑक्सीजन delhipolicesecurityब्लैक आउट करने और आतंकी हमले की धमकी के बाद हाई अलर्ट पर दिल्ली In the midst of rising corona cases in Delhi and collapsing health services, one of his MLAs has given a major blow to the Delhi government. MLA Shoaib Iqbal has appealed to the High Court that chaos has spread in Delhi and impose President's rule here. Shoaib Iqbal, an MLA from Mattiamhal, Delhi, has said this by looking at the current situation in Delhi. Their complaint is that patients are not getting medicines nor hospitals and oxygen in Delhi. No one is being heard and people are being killed. He said that he is very sad that he is not able to help anyone. He has no hearing even after being a six-time MLA. He says that this is what he wants in Delhi immediately under President's rule or else the dead bodies will be laid here. Shoaib Iqbal has made such a demand because he says that Delhi is not getting the support of the Center, if everything comes in the hands of the Center, then the work will be done. There should be President's rule in Delhi for three months.आप विधायक ने की हाईकोर्ट से अपील, राजधानी दिल्ली में लगाया जाए राष्ट्रपति शासन बड़ी खबर: पूर्व काग्रेंस अध्यक्ष राहुल व प्रियंका गांधी ने सीएम योगी से मांगा इस्तीफा लॉकडाउन लगाने वाली जनहित याचिका खारिज Kadilli High Court reprimanded the central government, know what it said The High Court has directed the Central Government to clarify why it cannot formulate a formula for determining the maximum retail price (MRP) of an oxygen concentrator. The court said that due to the non-determination of the price of the oxygen concentrator widely used in the treatment of corona infection, a large amount is being recovered from the people. The court gave this direction after the central government expressed its inability to fix the prices. A division bench of Justice Vipin Sanghi and Justice Jasmeet Singh said that we are asking the government not to fix its value in rupees or money, but to decide a principle on which the oxygen concentrators will be sold. The bench said that Sircar should understand when he will not intervene in an extraordinary situation like corona epidemic. The High Court has said that there should be a limit on the price of any product, because the price of anything cannot be unlimited. The court questioned that if a Chinese producer company says tomorrow that it will sell it at 5 times the price, will we allow it, it cannot be allowed in the interest of consumers and patients. The High Court stated in a stern tone that it is your responsibility as a government to decide that people are actually able to afford the product and they do not have to pay much more than their nose.दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार, जानिए क्या कहा Kisan Andolan: 'Farmer movement will not return immediately' Rakesh Tikait said big thing on cancellation of agriculture lawKisan Andolan: ‘तत्काल वापस नहीं होगा किसान आंदोलन’ कृषि कानून रद करने पर राकेश टिकैत ने कही बड़ी बात भारतीय जनता पाॅटी: बड़ा बयान कहा शिवसेना के साथ् अब सरकार बनाने की हमारी कोई योजना नही The High Court has resented the Delhi government's argument that such patients should seek medication and medical aid from the state where they are undergoing treatment. The court said that in the second wave of Kovid-19, due to infection fatalities and incomplete preparations of the national capital's health infrastructure, people have been forced to undergo treatment in hospitals in neighboring states. Not only this, the court has sought answers from the Center, Delhi and Haryana government on the drug black fungus. Justice Rekha Palli made the remarks during a hearing on a petition by a Delhi-based man seeking liposomal amphotericin B injection / Amfonex-50 used in the treatment of black fungus for his father hospitalized in Gurugram. Went. While the Delhi government refused the drug. The court has fixed the matter for hearing on May 25, directing the Center, Delhi and Haryana government to file a reply to the notice. The Delhi government told the court during the hearing that the petitioner's father was not being treated in any hospital in the national capital, but in Gurugram. In such a situation, he can ask for medicines from the concerned authorities in Haryana. The court rejected the argument that Kovid was being treated by the petitioner's father for more than a month. Now the medicine he is seeking is immediately necessary for the treatment of the patient. The court clarified that it is a matter of public knowledge that the nature of the deadly infectious second wave of Kovid-19 and incomplete preparation of the health infrastructure in the capital has brought many other desperate people of Delhi like the petitioner's father to neighboring states Had to go to hospitals for admission and medical treatment. The court said that they believed that it would be in the interest of justice that the Delhi government should provide the necessary medicines to treat their father if possible, while adopting a sympathetic approach to the petitioner's insistence, even if at least the next few For days.हाईकोर्ट ने ब्लैक फंगस दवा पर केंद्र, दिल्ली व हरियाणा सरकार से मांगा जवाब The High Court on Monday asked the Delhi government to fix the price of oxygen and its cylinders, as well as make plans to ensure that there is no shortage of medicines to treat corona-infected patients in the future. The court has given this direction to the government considering the report of amicus curiae appointed in this case. A bench of Justices Vipin Sanghi and Rekha Palli, after considering the report, directed the Delhi government to ensure that it is strictly adhered to by the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) for the prescribed price of oxygen and its cylinders. The Delhi government then assured the court that it would take a well-informed decision on the issue by meeting with all stakeholders. The High Court has also asked the government to keep in mind its transportation costs while fixing the price of oxygen and its cylinders. The bench has asked the government to keep in mind that while deciding, its supply should not be affected by fixing the price. Along with this, the court has asked the Delhi government to submit a status report before the next hearing of the case. More about this source textSource text required for additional translation information Send feedback Side panelsहाईकोर्ट के आदेश – ऑक्सीजन और सिलेंडर की कीमत तय करे दिल्ली सरकार After the meeting of Delhi Disaster Management, Chief Minister Kejriwal held a press conference and told that now gradually Delhi will be unlocked. Corona cases are steadily decreasing in Delhi. The people of Delhi have also overcome this wave of Corona in a month. In the last 24 hours, there has been a 1.5 percent infection rate and around 1100 cases. Gradually, cases are getting reduced everyday. There is no problem in getting beds in hospitals. A large number of ICUs and oxygen beds are also lying vacant. Kejriwal said that a large number of beds are empty even among the Kovid centers that we had built during the time of lack of oxygen. Now it is time to slowly unlock in Delhi. Otherwise, lest people escape from Corona, but die of starvation. We have to maintain a balance so that the corona does not grow and we have to try to carry out economic activities as well.धीरे-धीरे दिल्ली अनलॉक होगी राजधानी दिल्ली –केजरीवाल ukvartaआंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच बातचीत विफल coronacasesinuttaakhandदिल्ली में कोरोना के 556744 हो गई मरीजों की संख्या
Photo of aarti bisht aarti bisht Send an email January 10, 2022
Photo of aarti bisht

aarti bisht

Related Articles

aap ne kiya beejepee mahaanagar kaaryaalay par reena goyal ke khilaaph pradarshan - aap aaj aam aadamee paartee kaaryakartaon ne aap pravakta uma sisodiya,naveen pirashaalee aur ravindr aanand ke netrtv mein beejepee mahaanagar kaaryaalay ke baahar jamakar pradarshan karate hue naarebaajee kee . aap kaaryakartaon ne beejepee netree reena goyal aur usake beton dvaara kovid se mrtyu ke dauraan dampati kee sampati hadapane ke aarop mein beejepee mahaanagar kaaryaalay par pradarshan kiya. is dauraan aap pravakta ravindr aanand ne kaha ki, korona kaal mein beejepee paartee aur usake netaon ka asalee chehara janata ke saamane aa chuka hai ki, kaise beejepee netaon ke sarankshan mein usee kee paartee ke neta jameenon par avaidh kabje kar rahe hain. unhonne beejepee kee neta reena goyal aur unake putron dvaara avaidh rup se ek mrt dampatti kee jameen kabjaane ko behad sharmanaak karaar diya hai. ravindr aanand ne bataaya ki beeejepee netaon ke roj nae nae krty saamane aa rahe hain ,jisase beejepee ke netaon kee asaliyat janata ke saamane aa rahee hai. unhonne kaha ki, jab sabhee logon ka dhyaan korona mahaamaaree se logon ko bachaane par tha ,to unakee mahila netree ka dhyaan us damppit kee sampatti ko kabjaane par tha,jinaka korona kaal mein dehaant ho gaya aur unaka koee bhee vaaris nahin hai. lekin shikaayatakarta kee shikaayat ke baad pulis harakat mein aaee aur ukt mahila aur usake putron ko giraphtaar kiya gaya. is dauraan pradarshan karane vaalon mein naveen peerashaali,uma sisodiya,ravindr aanand, daaai0 ansaaree,seema kashyap,ashok semavaal,raajakumaar,raghuveer sinh,bharat sinh,naveen chauhaan,chiranjeev sahagal aadi log maujood rahe. Show more 1402 / 5000 Translation results AAP protested against Reena Goyal at BJP Metropolitan Office - AAP

आम आदमी पार्टी ने किया रीना गोयल के खिलाफ प्रदर्शन

June 14, 2021
Youth pulling poison in body through flavor and herbal hookah

फ्लेवर और हर्बल हुक्के के जरिये शरीर में जहर खींच रहे युवा !

February 14, 2021
Arrangements started to falter due to increasing corona infection, people traveling from one hospital to another for ICU and beds!

बढ़ते कोरोना संक्रमण से लड़खड़ाने लगी व्यवस्थाएं, ICU और बेड के लिए एक से दूसरे अस्पताल चक्कर काट रहे लोग !

April 21, 2021
Dehradun - An important meeting was held under the chairmanship of State Sugar Industry Minister Swami Yatishwaranand in the meeting room of the Vidhan Sabha with the managers and chief engineers of sugar mills of Doiwala, Kichha, Nadehi, Bajpur under sugarcane development and sugar industry. In this meeting chaired by Minister Yatheeswaranand, several important instructions were given, including completing the preparations for the crushing session 2021-22 and expediting the payment of sugarcane farmers. Minister Yatheeswaranand instructed to take all possible measures to bring the sugar mills out of losses and to reduce the expenditure including completing all the works on time. Along with this, he was also asked to prepare an action plan to honor the good farmers. Minister Yatheeswaranand told the departmental officers that if there is a shortage of man power, then it should be made aware. Along with this, he instructed to complete the maintenance work of sugar mills 15 days before running the sugar mills. In this sequence, the departmental officers said that the maintenance work of sugar mills would be completed on time and conducted.

मंत्री यतीश्वरानन्द की अहम बैठक, चीनी मिलों के प्रबन्धकों दिए ये निर्देश

August 6, 2021

आंगनबाड़ी केंद्र बडकली में सुपोषण कार्यक्रम का आयोजन

March 29, 2023
Many celebrities along with Premchand Agarwal reached the program of Basant Panchami

बसंत पंचमी के कार्यक्रम में पहुंची प्रेमचंद अग्रवाल के साथ कई हस्तियां

January 25, 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright 2024, All Rights Reserved  |  UK VARTA News
Back to top button
google.com, pub-3499213414506936, DIRECT, f08c47fec0942fa0