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भू कानून को लेकर कांग्रेस ने किया बीजेपी पर हमला

Dehradun - Joint press conference was organized at Congress Headquarters. Congress State President Ganesh Godiyal and MLA Manoj Rawat addressed this press conference. During this, the Congress fiercely attacked the BJP government of the state regarding the land law. State President Ganesh Godiyal said that on December 6, 2018, the BJP government introduced a bill in the Legislative Assembly to amend Section-143 and Section-154 of the Uttarakhand (Uttar Pradesh) Zamindari Abolition and Land Settlement Act and the State Government has approved it for Uttarakhand. The bill to bring about a very ambitious industrial revolution in the hill districts was told. While nothing like this happened, during this time he said that this law will be abolished when the Congress government comes to power. Along with this, he has also demanded from the Chief Minister to constitute a committee under the chairmanship of Leader of Opposition Pritam Singh. On the other hand, MLA Manoj Rawat demanded from the government that how many industries have been established on the mountains. Or the state government should issue a white paper about what benefit the state has got from it.

देहरादून – कांग्रेस मुख्यालय में संयुक्त प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया । इस प्रेसवार्ता को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और विधायक मनोज रावत ने संबोधित किया । इस दौरान कांग्रेस ने भू कानून को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला । प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि 6 दिसंबर 2018 को बीजेपी की सरकार ने विधानसभा में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) जंमीदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा – 143 और धारा – 154 में परिवर्तन करने संबधी बिल पेश किया और राज्य सरकार ने इसे उत्तराखण्ड के पर्वतीय जिलों में बहुत ही महत्वाकांक्षी औद्योगिक क्रांति लाने वाला बिल बताया था।

जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस दौरान उन्होने कहा कि कांग्रेस की सरकार के सत्ता में आने पर इस कानून को खत्म किया जाएगा । साथ ही उन्होने मुख्यमंत्री से नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाये जाने की भी मांग की है । वहीं विधायक मनोज रावत ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि कितने उद्दोग पहाड़ों पर स्थापित हुए हैं । या राज्य को इससे क्या लाभ हुआ है इसको लेकर राज्य सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे

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