
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि हम विदेशी अधिकरण कानून (फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एक्ट) या विभिन्न विदेशी कानूनों के तहत गोरखा समुदाय के खिलाफ कोई नया मामला दायर नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी अधिकरण के सामने गोरखा समुदाय के खिलाफ पहले से लंबित सभी मामले वापस लिए जाएंगे।
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