देहरादून। प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग अब इनकी खरीद करनी शुरू कर रहा है। विभाग के पास इसके लिए तीन करोड़ रुपये हैं। इसके लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता है। विभाग को अनुपूरक बजट से सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी धनराशि की पूर्ति होने की उम्मीद है।
देश भर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर गठित सड़क सुरक्षा समिति लगातार सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर रही है। सड़क सुरक्षा कार्यों के लिए परिवहन विभाग को सड़क सुरक्षा कोष से पैसा मिलता है। इसकी व्यवस्था प्रतिवर्ष सालाना बजट में की जाती है। इस वित्तीय वर्ष में सड़क सुरक्षा के लिए 21 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसमें से परिवहन विभाग को 3.30 करोड़, पुलिस विभाग को 6.58 करोड़, लोक निर्माण विभाग को 7.62 करोड़ और चिकित्सा विभाग को 1.50 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है।सड़क सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग ने हाई वे पेट्रोलिंग कार, 50 सिटी पेट्रोलिंग बुलेट, आठ इंटरसेप्टर वाहन खरीदने हैं। वहीं परिवहन विभाग चार नए इंटरसेप्टर व राडार गन खरीदने की तैयारी कर रहा है। अभी विभाग में एल्कोमीटर नहीं है। इसके अलावा विभाग के पास न तो चेकिंग के लिए कोई बेटेन लाइट है और न ही रिकॉर्डिंग के लिए कैमरे। इन सभी की खरीद मौजूदा बजट से करना संभव नहीं था। इसके लिए विभाग ने अनुपूरक बजट के जरिये इनकी खरीद करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। अनुपूरक बजट में सरकार ने 90 करोड़ का प्रविधान किया है लेकिन इसमें से 53 करोड़ से अधिक परिवहन निगम के लिए हैं। ऐसे में विभाग अब यह देख रहा है कि सड़क सुरक्षा के लिए कितना बजट मिला है, ताकि उपकरणों की खरीद की जा सके।
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