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ऋषिकेश में 13 करोड़ 34 लाख की लागत से सड़कों का बिछेगा जाल

ऋषिकेश। ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में विशेष केन्द्रीय सहायतित योजना के अंतर्गत 13 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से 66.11 किलोमीटर विभिन्न सड़कों का उन्नयन व नवीनीकरण होने जा रहा है, यह जानकारी आज उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने दी। विधानसभा अध्यक्ष ने इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है।
विधानसभा अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने अवगत किया है कि ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देहरादून तिराहे से भानियावाला तक 3 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से 10 किलोमीटर, श्यामपुर चौकी से नटराज चौक तक 94 लाख रुपए की लागत से 6.16 किलोमीटर, त्रिवेणी चौक से तहसील चौक तक 71 लाख रुपए की लागत से 2.4 किलोमीटर, श्यामपुर गढ़ी रोड 38 लाख रुपए की लागत से 2.05 किलोमीटर, आईडीपीएल सिटी गेट से बैराज कॉलोनी तक 1 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से 3 किलोमीटर, इंदिरा नगर विस्थापित क्षेत्र में 15 लाख रुपए की लागत से 1 किलोमीटर, रायवाला विस्थापित क्षेत्र में 42लाख रुपए की लागत से 2.8 किलोमीटर, पशुलोक विस्थापित क्षेत्र में 3 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से 25.6 किलोमीटर, गौहरीमाफी ग्राम सभा रायवाला एवं टिहरी फार्म तक 58 लाख रुपए की लागत से 3.8 किलोमीटर, ग्राम सभा श्यामपुर के अंतर्गत लक्कड़ घाट के आंतरिक मार्ग 30 लाख रूपए की लागत से 2 किलोमीटर, श्यामपुर खदरी सड़क मार्ग 27 लाख रुपए की लागत से 1.8 किलोमीटर, बापू ग्राम शिवाजी नगर चौक से एम्स चौक तक सड़क मार्ग 20 लाख रुपए की लागत से 1.3 किलोमीटर, बीस बीघा मीरा नगर मुख्य मार्ग 30 लाख रुपए की लागत से 2 किलोमीटर, रूषा फार्म से भट्टोवाला मार्ग तक 34 लाख रूपए की लागत से 2.2 किलोमीटर सड़कों के जीर्णोद्धार का शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाना है। कहा है कि सभी सड़क मार्गों के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर दी गई है शीघ्र ही सड़क मार्गों का जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ होगा। कहा कि गुणवत्ता एवं मानकों के आधार पर क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। कहा कि क्षेत्र का चौमुखी विकास करना उनकी प्राथमिकता है जिसके लिए वह लगातार प्रयासरत रहे हैं। अग्रवाल ने कहा कि सड़कों के निर्माण होने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। कहा कि सड़कें विकास का आइना होती हैं। सड़क का निर्माण होने से लोग मूलभूत सुविधाओं से जुड़ जाएंगे।

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